ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ’ਚ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰ ਸਕੇ।
ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਾਈਡ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 5,432 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 705 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 155 ਜਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ 85.33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 418 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 84.80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ 288 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਵੱਲ 69.11 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ 5.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 1877 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 7,309 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ 711 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
