ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਦੌਰਾਨ MBBS ਅਤੇ BDS ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।” ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਹੈ।” ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਣ, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਿਵਜੋਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਮਨਸਿਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ MBBS ਅਤੇ BDS ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ 9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 16 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6.07 ਵਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਮਨਸਿਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਿਵਜੋਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਦੇ ਕੋਰੀਜੈਂਡਮ ਨੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 2023 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰੋਲਰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕੋਚ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਕੁਦਰਤ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸੇ 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
