ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 11,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ 4,32,227 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4,20,466 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 811 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,962 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70,354 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 85,309 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ 107.62 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 116.39 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ (adjournments), ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ—ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਨਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ (ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ) ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਪੀਲਜ਼ (RSAs) ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
