ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ ਜੇ ਡੀ) ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਯਾਦਵ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਣੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 41 ਜਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ; 52 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜਨਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
