ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੀਤੀ-2026’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸਰਵਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 19 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮਾਤਰ ਲੀਜ਼ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 50 ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ/ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੀਤੀ-2025 ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ 22.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗਾਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
