ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਮਿਤ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਾਰਮ 7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 7 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼’ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 7 ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
