ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਸਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਖੱਟਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ।
