ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ‘ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮੇ ‘ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿੱਲ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਖਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ‘ਜੱਗੋ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਬਾਲਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
