ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਫ਼ਰੀ) ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੁਆਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਉਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਵੋਗਨ ਵੈਲੀਆ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲੀਕੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ, ਗੁਰਮੇਲ ਮੈਲਡੇ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਲਹੋਰੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਈ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15-1-2015 ਅਤੇ 09-07-2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, 17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-16 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀ.ਏ 34% ਤੋ ਵਧਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 42% ਕਰਵਾਉਣ, 200 ਰੁਪੈ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਾਜਾ , ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ , ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਜੇ ਸਿੰਘ , ਸੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
