ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ 21 ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੂਲੰਿਗ ਨਵਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
