ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਖਤਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਖਤਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20% ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਆਊਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15-20% ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਆਊਂਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।