ਦਿ ਹੇਗ (ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼) : ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 10 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਯੋਵ ਗੈਲੇਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਾਰੰਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ’’। ਵਾਰੰਟ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ’ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਗੈਲੇਂਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜੰਗ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ’ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਾਖ਼ਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ’ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਯੋਵ ਗੈਲੇਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ‘ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 126 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
