ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਹਿਮ: ਭਾਰਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਤਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੰਬੇ ਸਾਹਿਲੀ ਖੇਤਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਿਆਕੋਸ ਮਿਤਸੋਤਾਕਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ, ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।