ਮਾਨਸਾ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖ਼ਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਅਤੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ (ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਸੋਢੀ, ਸਕੱਤਰ ਯਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀਈਓ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਰਫ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਟਕਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted inNews