ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡੱਬੇ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ‘ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ।’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਅਿਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਗੇਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਸਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੈਅੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬੰਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ 27 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਡੱਬੇ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?’