ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ: ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਸਿੱਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੋਨੀਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ 15 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।