ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਸਦਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਸਦਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਬਦਲੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਧਰੋਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਘੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਇਯਾਲੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1955 ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਛੋਹੇ।
