ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, 1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ, 1966 ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਨਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟੇਗੀ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੜੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹੈ ਕੇਂਦਰ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
