ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੱਤ ਮਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
