ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤਾਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 585 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਰੇ ਜੋ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ 2021 ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚੋਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਜਾਈ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲਜ਼ 1974 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 29 ਅਪਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12,072 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5035 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 41.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 4866 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1701 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 34.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 3227 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 417 (12.92 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 534 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 143 (26.77 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ 3445 ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2774 (80.52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ’ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ
1960 ਦੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ। ਸਿੰਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ 15 ਮਈ, 1976 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
