ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਉਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਜਾਓ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।