ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਿਆਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇਵਦੱਤ ਮਜੀਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਨਖੜ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਦ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ “ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ “ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ” ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸੁਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਧਨਖੜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
