ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
Posted inNews
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ
