ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਕੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।