ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਕੁਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟਰੱਸਟ’ (ਕੇਓਐੱਚਯੂਆਰ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ’ (ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸੀਐੱਫਐੱਸਐੱਲ ਤੋਂ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਈ 2023 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਓਐੱਚਯੂਆਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸੂਬਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।