ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, 10 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਡੀਪੀਐਸ) ਦੁਆਰਕਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ?
ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ 2020 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ…
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਡੀਪੀਐਸ ਦਵਾਰਕਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।
