ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
CNN-News18 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। 6 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। 49 ਆਯੂਸ਼ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 17 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੈਕਅੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 1,357 ਬਿਸਤਰੇ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਲਿਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 8,194 ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਾਂ ਦੀ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਬਰਨ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਲਈ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ
CAG ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ (ICU) ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 6 ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ (BLOOD BANK) ਨਹੀਂ ਹਨ। 8 ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 12 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ CATS ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਕਰਣ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 33-47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ (RGSSH) ਵਿੱਚ 6 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਆਈਸੀਯੂ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਕਪੁਰੀ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ (JSSH) ਵਿੱਚ 7 ਮਾਡਿਊਲਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, CCU ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ CAG ਰਿਪੋਰਟ 24 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਆਡਿਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 14 ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-2022 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
