ਸ਼ਹਿਣਾ/ ਭਦੌੜ : ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭਰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਣੇਵਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੜਕਸਾਰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਕਰੇਨਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਬਰ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸ਼ਹਿਣਾ-ਭਦੌੜ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੈਦ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੜਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਚਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।