ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ(Prime Minister Narendra Modi) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ(security lapses) ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਗਠਨ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ PM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
