ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (PLI) ਸਕੀਮ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰਾ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚਿੱਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 169 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਪਸ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਟੈਬਲੇਟ ਸਣੇ ਕਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PLI ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
