ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ(3 Farm Laws) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਨਾ(New Agri Agitation over MSP Brewing) ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕੌਫੀ ਕਲੱਬ(Coffee Club ) ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਾਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਐਸ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
