ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਮੇਸ਼ਾ’ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀਮਤ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ 111 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ, ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਤਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ ਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
