ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ, 2025’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਟੀਜ਼ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਧਿਆ ਰਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮਰਤੀ ਬਿੰਦ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਸਦਨ ਨੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਧਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਐੱਸਆਈਆਰ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
