ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ (ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਯਾਲੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਮਦਨ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ‘ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ’ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗਮਯੋਗ (cognisable), ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ (non-compoundable) ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
