ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੈ਼ਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ; ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ, ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਦਨ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਇਕੱਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨਗਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 4708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਤੇ ਗਏ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ’ਚ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ‘ਨੇਮ’ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਢਾਲ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਵੀ ਹੋਈ।
ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ: ਚੌਹਾਨ
ਭੋਪਾਲ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗੈ਼ਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਿਰਫ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪਾਪ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025’, ‘ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੂਏਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
