ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਈਲ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਪਈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ(ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਟਾਲਣੀ ਪਈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਚ-7 ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਨ ਐੱਚ-5 ’ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪਰਵਾਣੂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤਕ 19.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 6.195 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਖੇਤਰ, ਕਈ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਅੰਡਰਪਾਸ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਇਕ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
