ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ 2025 ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 125 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਉਹ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਜਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈੈ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਬੀਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
