ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਘੀ ਨੇੜੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਜ਼ਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ; ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ
ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
