ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਡੀਲਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਰੀਏ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐੱਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1900 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 1995 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 2005 ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਿਸਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।