ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ ’ਚੋਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ 14 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 32 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਰਾਂਚ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
