ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਸਹੀ ਐਂਟਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਾਰਮ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ‘‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਘਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
