ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੋੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 71 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
