ਵੈਨਕੂਵਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ (ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ) ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ‘ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਜੇਲ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਬਿੱਲ ਸੀ-242 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ-75 ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਝੜ ਸੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਂਸਦ ਅਰਪਨ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਨਰਮ ਨਿਯਮ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
