ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਨੇ 2026-27 ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 377 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਲੀਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।