ਮੁੰਬਈ: ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2008 ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ATS) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨਆਈਏ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਕਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਜਾਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਭਗਵਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮੁਜਾਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਟੀਐੱਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਸੀਪੀ ਮੋਹਨ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜਾਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ – ਰਾਮਜੀ ਕਲਸਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਡਾਂਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
