ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸਆਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅਨੁਮਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਇੰਡਸ, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ) ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਝਗੜੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਹੈ: ਸੈਣੀ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਵਿਚਰੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਕਾ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ।’’ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਟਿਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ।

Share: