ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੰਨਾ 7 ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’’
