ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਲਕੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ‘ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ’ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਈਆਰਓ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
