ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (Justices Sanjay Karol and Satish Chandra Sharma) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਮਰਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ NCT ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਿੰਡ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ।’’
