ਮੁੰਬਈ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 0.5 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ 0.50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’’ ਰੈਪੋ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ 0.25 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਮਪੀਸੀ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਤਿੰਨ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
